POLITICAL THEORY ASSIGNMENT
ques.1 what is political theory? Differentiate between political theory and political science?
Political Theory:
Political theory refers to the systematic study and analysis of political ideas, concepts, principles, and ideologies that shape and influence the organization, functioning, and dynamics of societies and governments. It involves examining the philosophical foundations of political systems, the nature of power, the role of government, justice, rights, liberty, equality, and the relationships between individuals, society, and the state. Political theory aims to provide insights into the fundamental questions of governance, morality, and human behavior within political contexts.
Political theory often delves into the writings of notable political philosophers from various historical periods, such as Plato, Aristotle, Machiavelli, Rousseau, Marx, and more. These philosophers have offered diverse perspectives on the nature of politics, human nature, and the principles that guide societies.
Political Science:
Political science is a broader field that encompasses the study of political systems, institutions, behavior, and processes. It involves the empirical study and analysis of various aspects of politics, including the structures and functions of governments, the behavior of individuals and groups within political contexts, the formulation and implementation of policies, international relations, and the impacts of political decisions on societies.
Political science is more focused on the practical and empirical aspects of politics, utilizing methods such as quantitative analysis, surveys, case studies, and comparative analysis. It seeks to understand how political systems operate, how policies are formulated and implemented, and how individuals and groups engage in political activities.
Difference between Political Theory and Political Science:
Nature and Focus:
Political Theory: Focuses on the exploration of philosophical ideas, ideologies, and normative principles that underlie political systems and governance. It is concerned with conceptual and theoretical aspects.
Political Science: Focuses on the empirical study of political systems, institutions, behavior, and processes. It deals with the practical and observable aspects of politics.
Methodology:
Political Theory: Often employs textual analysis, interpretation of philosophical writings, and critical examination of ideas.
Political Science: Utilizes research methods such as quantitative analysis, surveys, case studies, and historical analysis to examine political phenomena.
Questions Addressed:
Political Theory: Addresses questions related to justice, rights, morality, ethics, and the ideal forms of government.
Political Science: Addresses questions related to how governments function, how policies are developed, how individuals and groups participate in politics, and how political decisions impact societies.
Emphasis:
Political Theory: Emphasizes normative and philosophical considerations, aiming to provide insights into the fundamental principles that guide politics.
Political Science: Emphasizes empirical observation, aiming to understand the practical workings of political systems and behavior.
In summary, political theory is concerned with the exploration of philosophical ideas and principles that underlie politics, while political science focuses on the empirical study of political systems, behavior, and processes. Both fields contribute to a comprehensive understanding of politics from theoretical and practical perspectives.
ques.2 Critically discuss Hobbes'theory of social contract?
Thomas Hobbes was a prominent English philosopher known for his influential work on political philosophy, including his theory of the social contract. Hobbes' social contract theory is outlined in his seminal work, "Leviathan," published in 1651. The theory provides a foundational framework for understanding the origin and structure of political authority, the nature of human beings, and the necessity of a strong central authority to maintain social order. However, Hobbes' theory has also faced criticism and generated debates due to its pessimistic view of human nature and the implications of a strong sovereign.
Key Aspects of Hobbes' Theory of Social Contract:
State of Nature: Hobbes begins by depicting the "state of nature," a hypothetical scenario in which individuals exist without organized society or government. In this state, he famously describes life as "solitary, poor, nasty, brutish, and short." Hobbes argues that, in the absence of authority, humans naturally pursue self-interest and engage in conflict.
Social Contract: To escape the dire consequences of the state of nature, Hobbes proposes the social contract. According to Hobbes, individuals collectively agree to surrender their natural rights to a central authority or sovereign in exchange for security and protection. This agreement forms the basis of political authority and marks the transition from the state of nature to civil society.
Sovereign Authority: The sovereign, established through the social contract, wields absolute power and authority. This authority is necessary to maintain order and prevent individuals from returning to a state of conflict. The sovereign's power is derived from the collective will of the people who seek protection and security.
Obligation and Obedience: In Hobbes' theory, individuals have a moral obligation to obey the sovereign's commands. The authority of the sovereign is absolute and must not be challenged, as any opposition could lead to instability and the breakdown of social order.
Critiques and Debates:
Hobbes' theory of social contract has generated significant debates and criticism:
Pessimistic View of Human Nature: One of the primary criticisms is Hobbes' negative view of human nature. Critics argue that his depiction of humans as driven solely by self-interest and aggression does not capture the full complexity of human behavior and motivations.
Authoritarianism: Hobbes' emphasis on a strong, absolute sovereign has led to concerns about authoritarianism and the potential for abuse of power. Critics argue that granting unchecked authority to a single entity could result in tyranny and oppression.
Lack of Consent: Some critics question whether individuals can truly give informed consent to a social contract if they are coerced into it by the dire circumstances of the state of nature. This raises ethical questions about the legitimacy of the contract.
Individual Autonomy: Hobbes' theory is criticized for downplaying individual autonomy and the importance of individual rights. Critics argue that it places too much emphasis on the collective will and the need for order.
Alternate Views of Human Nature: Other philosophers, such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau, offered alternative views of human nature and social contracts. Locke, for instance, believed in a more positive view of human nature and emphasized the protection of individual rights.
In conclusion, Hobbes' theory of social contract presents a foundational framework for understanding political authority, order, and governance. While it offers valuable insights into the need for social order and the role of authority, it has faced criticism for its pessimistic view of human nature, the potential for authoritarianism, and the implications for individual rights and autonomy. The theory remains a subject of ongoing debate and discussion in political philosophy.
ques.3 explain the meaning of Democracy. what are the main argument in favour of and against democracy? Meaning of Democracy:
Democracy is a system of government in which political power is vested in the hands of the people, who exercise their authority either directly or through elected representatives. In a democratic system, citizens participate in decision-making processes, elect leaders, and have the right to express their opinions, freedom of speech, and the ability to influence public policies. Democracy places importance on individual rights, the rule of law, and the accountability of government to the people.
Arguments in Favor of Democracy:
Protection of Individual Rights: Democracy often includes mechanisms to protect the rights and freedoms of individuals. It provides a framework to ensure that citizens have a say in laws and policies that affect them, safeguarding their fundamental rights.
Representation: In representative democracies, people elect leaders who make decisions on their behalf. This enables efficient decision-making while still allowing citizens to have a voice in government through regular elections.
Accountability and Transparency: Democratic governments are accountable to the people. Regular elections, transparency in decision-making, and mechanisms such as freedom of information laws help ensure that those in power are held responsible for their actions.
Peaceful Transition of Power: Democracies often provide a peaceful way to transfer power from one government to another. This reduces the likelihood of violence or authoritarian takeovers.
Diversity and Inclusion: Democracy encourages the representation of diverse groups and opinions within the government. This allows for a more inclusive governance structure that considers the needs of various segments of society.
Social and Economic Development: Democracies tend to provide a conducive environment for economic and social development. By encouraging participation and accountability, democratic governments may make more informed policy choices that benefit their citizens.
Arguments Against Democracy:
Mob Rule: Critics of democracy argue that it can lead to "mob rule," where the majority's preferences dominate over the interests of minority groups. This could result in policies that neglect minority rights or needs.
Inefficient Decision-Making: Democracies can be criticized for their potential to lead to slow and inefficient decision-making due to the need for consensus-building and negotiation among various stakeholders.
Uninformed Voting: Concerns are raised about voters making uninformed decisions due to lack of knowledge about complex issues or reliance on superficial information.
Populism: Democracy can be susceptible to populism, where leaders pander to popular sentiments rather than making informed and responsible policy decisions.
Short-Term Focus: Elected officials may prioritize short-term gains to ensure re-election, which can lead to neglecting long-term issues or making unsustainable policy choices.
Manipulation and Media Influence: Critics argue that democratic processes can be manipulated by powerful interest groups or biased media, leading to skewed outcomes that don't truly reflect the will of the people.
In conclusion, democracy is a form of government that places political power in the hands of the people. While arguments in favor highlight its protection of rights, representation, and accountability, arguments against emphasize the potential for inefficient decision-making, uninformed voting, and the risk of majority dominance. The effectiveness of a democratic system depends on how it addresses these challenges and whether it upholds the values of participation, representation, and individual rights.
ques.4 Discuss the notion of justice as explained by john Rawl.
John Rawls, a prominent political philosopher, developed a comprehensive theory of justice known as "justice as fairness." His influential work, particularly articulated in his book "A Theory of Justice" (1971), seeks to establish a framework for creating a just society through principles that prioritize individual rights, fairness, and the well-being of the least advantaged. Rawls' theory aims to reconcile the tensions between individual liberty and social equality, providing a foundation for a just and equitable society.
Key Concepts of Justice as Fairness:
1.Original Position and Veil of Ignorance: Rawls introduces the concept of the "original position," an imaginary scenario where rational individuals decide on the basic principles of society without knowing their own personal attributes or circumstances. This is done behind a "veil of ignorance," meaning they are unaware of their socioeconomic status, talents, gender, or other characteristics. The veil of ignorance ensures that principles are chosen impartially, free from self-interested biases.
2.Principles of Justice:
->First Principle (Equal Basic Liberties): Rawls argues that individuals in the original position would agree to ensure equal basic liberties for everyone. These liberties include freedom of thought, speech, religion, and political participation. Any inequalities must be consistent with improving the well-being of the least advantaged.
->Second Principle (Difference Principle): Rawls introduces the difference principle, stating that social and economic inequalities are permissible only if they benefit the least advantaged members of society. Inequalities must be attached to positions open to all under fair conditions and must result in an improvement in the prospects of the least advantaged.
3.Maximin Strategy: Rawls suggests that individuals in the original position would adopt a "maximin" strategy, maximizing the minimum level of well-being. This approach prioritizes the welfare of the least well-off in society, ensuring that even if inequalities exist, they contribute to improving the situation of those with the fewest resources.
Implications and Critiques:
Rawls' theory of justice as fairness has sparked extensive discussion and critique:
Implications: ->Rawls' theory provides a comprehensive framework for evaluating social and economic inequalities, as well as the distribution of opportunities and resources. ->The focus on the least advantaged reflects a commitment to social justice and addressing systemic inequalities. ->The veil of ignorance and original position emphasize impartiality and consider the interests of all individuals in society.
Critiques:
->Critics argue that the original position and veil of ignorance might be unrealistic and difficult to implement in practice.
->Some question the feasibility of Rawls' difference principle, suggesting that it could disincentivize productivity or innovation.
->The theory has been criticized for not addressing cultural diversity or accounting for the value of individual merit and effort.
In conclusion, John Rawls' theory of justice as fairness offers a comprehensive framework for creating a just society by prioritizing individual rights, fairness, and the well-being of the least advantaged. The concept of the original position, the veil of ignorance, and the principles of justice provide a structured approach to evaluating inequalities and determining the proper distribution of resources and opportunities. While the theory has faced criticism, it remains a cornerstone in contemporary political philosophy discussions surrounding justice and social equality.
ques.5 write shortb note on any two of the following:
a). Negative Liberty
Negative liberty, also known as freedom from interference, is a concept in political philosophy that emphasizes the absence of external constraints or restrictions on an individual's actions. It is the freedom to act without interference or coercion from others, particularly the government or authorities. Negative liberty is often associated with the idea that individuals should have the right to live their lives according to their own choices, as long as those choices do not harm others.
This concept was popularized by philosopher Isaiah Berlin, who distinguished between negative and positive liberty. Negative liberty is about the absence of obstacles or constraints that hinder one's actions. It focuses on limiting the authority of government and other entities to prevent them from interfering in personal matters. While negative liberty emphasizes personal autonomy and non-interference, it also raises questions about the boundaries between individual freedom and the role of society in ensuring collective well-being.
b). Totalitarianism
Totalitarianism is a form of government characterized by centralized control, where the ruling authority exercises complete and absolute power over all aspects of public and private life. In a totalitarian regime, the government seeks to control not only political and economic matters but also individual beliefs, behaviors, and even thought processes. The regime often uses propaganda, censorship, surveillance, and repression to maintain its control.
Totalitarian governments tend to suppress dissent, limit civil liberties, and eliminate political opposition. These regimes often have a single ruling party or leader who exercises power without meaningful checks and balances. Examples of historical totalitarian regimes include Nazi Germany under Adolf Hitler and the Soviet Union under Joseph Stalin.
Totalitarianism stands in contrast to democratic and pluralistic systems, where power is distributed among various institutions and individuals, and where citizens have the freedom to express their opinions and participate in governance. Totalitarianism has been criticized for its disregard for human rights, individual freedom, and the potential for widespread abuse of power.
c). Federalism
Federalism is a political system in which a country or state is divided into autonomous political units, such as states or provinces, that share sovereignty with a central government. These political units have their own governments, constitutions, and laws, and they retain certain powers and authority. At the same time, there is a central or federal government that oversees matters of national importance and coordinates shared policies.
Federalism is designed to balance power between the central government and regional or state governments. It allows for diversity in governance and accommodates the varying needs, cultures, and preferences of different regions within a country. This system aims to prevent an overly dominant central government and provides a framework for cooperation and coordination on issues that transcend regional boundaries.
Examples of federal systems include the United States, where states have significant autonomy and authority, and Germany, which has a federal structure known as "Bundesrepublik" or federal republic. Federalism promotes a degree of decentralization while also ensuring unity and stability through shared governance.
प्रश्न.1 राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान के बीच अंतर बताएं?
राजनीतिक सिद्धांत वह सिद्धांत होते हैं जो राजनीतिक विचारधारा, मूलभूत मूल्य, और नीतियों को परिभाषित करते हैं। ये सिद्धांत राजनीतिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्र, आध्यात्मिकता, साहित्य, और विचारशीलता से प्राप्त ज्ञान के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत मानव समाज के नेतृत्व, सरकार, संरचना, शक्ति विभाजन, न्याय, स्वतंत्रता, समाजिक समरसता, आदि जैसे राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने में मदद करते हैं।
राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही विशाल और विविध होते हैं और विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार विभाजित हो सकते हैं।ये सिद्धांत राजनीतिक विचारधारा के आधार को स्पष्ट करने में मदद करते हैं और उनके प्रयोग को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं।
कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित हो सकते हैं:
लोकतंत्रवाद (Democracy): यह सिद्धांत उस विचारधारा को दर्शाता है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और सरकार का काम जनता के हित में करना चाहिए।
समाजवाद (Socialism): यह सिद्धांत समाज में समानता और समाजिक न्याय की प्राथमिकता को प्रमोट करता है। यह मानता है कि समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना में सामाजिक विभेदों को कम किया जाना चाहिए।
शास्त्रीय राजनीति (Classical Conservatism): यह सिद्धांत परिप्रेक्ष्य और परंपरागत मूल्यों को महत्व देता है और समाज की स्थिरता और सुरक्षा की दिशा में विचार करता है।
लिबरलिज्म (Liberalism): यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार, और सामाजिक प्रगति को महत्व देता है। यह मानता है कि सरकार का काम नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा की रक्षा करना चाहिए।
मार्क्सवाद (Marxism): यह सिद्धांत विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के अधिकारों और उनकी समृद्धि पर महत्व देता है, और वामपंथी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है।
ये कुछ मात्र उदाहरण हैं, और राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषता और विविधता काफी बड़ी होती है। ये सिद्धांत राजनीतिक चर्चाओ
राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत के बीच अंतर समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या की गई है:
ध्यान केंद्र: राजनीति विज्ञान का मुख्य ध्यान राजनीतिक प्रक्रियाओं, संरचनाओं, नीतियों, और गतिविधियों पर होता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य ध्यान राजनीतिक विचारधारा और मूलभूत मूल्यों पर होता है।
उद्देश्य: राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझकर उनके प्रभावों को विश्लेषण करना और उन्हें समझना होता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक विचारधारा और मूलभूत मूल्यों को स्पष्ट करना होता है।
प्रक्रियाएँ और अध्ययन: राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रक्रियाओं की विश्लेषण, अध्ययन, और समीक्षा के माध्यम से राजनीतिक प्रबंधन, नीतियाँ, सरकार की कार्यप्रणाली, आदि की अध्ययन करता है। वह यहाँ तक जांचता है कि कैसे राजनीतिक प्रक्रियाएँ समाज में प्रभावित करती हैं। विरोधाभास, सरकार और विपक्ष, नीतिगत विधियाँ आदि उसके अध्ययन के अंतर्गत आते हैं।
विचारधारा और मूल्य: राजनीति विज्ञान विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, नीतिगत मूल्यों, और समृद्धि के मापदंडों का अध्ययन करता है। यह उसका उद्देश्य होता है कि विचारधाराओं के आधार पर समाज में बेहतरी कैसे की जा सकती है।
संदर्भ और प्रयोग: राजनीति विज्ञान अक्सर वर्तमान राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में अपनी अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रीय रूप से रची गई प्रमुख विचारधाराओं और मूलभूत मूल्यों के संदर्भ में उपयोगी होते हैं।
इन सारे बिंदुओं के माध्यम से, राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत के बीच विशिष्ट अंतर समझा जा सकता है, जो उनके अध्ययन के प्रत्येक पहलू को प्रकट करते हैं।
प्रश्न.2 हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा करें?
थॉमस हॉब्स का सामाजिक अनुबंध (Social Contract) सिद्धांत उनके शास्त्रीय लेख "लेवायथन" में प्रस्तुत है। इस सिद्धांत में हॉब्स ने समाज की निर्माणरूप संविदानिक समझौता की आवश्यकता को प्रमोट किया, जिससे एक स्थिरता, सुरक्षा, और क्रियाशील समाज की नींव बन सके।
हॉब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा निम्नलिखित प्रतिबंधकों पर केंद्रित होती है:
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समर्थन: हॉब्स का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमितता की ओर प्रावृत्ति दिखाता है। उनके अनुसार, लोग स्वतंत्रता से विचारने और कर्म करने में प्रतिबंधित होते हैं, और सरकार के निर्देशन में उन्हें चलना चाहिए। इसे कुछ लोगों ने एक प्रकार के अधिकतंत्रवाद के रूप में आलोचना की है, जिसमें राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता स्वतंत्रता की बजाय विवादित होती हैं।
अधिकारों की लिमिटेशन: हॉब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में, अधिकारों की सीमितता और समाज के हित में उनका प्रतिबंधित उपयोग प्रमोट किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की संज्ञाना लोकतंत्रवाद के सिद्धांतों के विपरीत होती है, जिसका आलोचनात्मक पक्ष किया जाता है।
सरकार की अनियमितता: हॉब्स के सिद्धांत में सरकार को सभी नीतिगत विधियों का अनुगमन करने की जरूरत होती है, जिससे उसका अनियमित और पूर्वानुमत स्वरूप निष्कर्षित हो सके। यह पक्ष उनकी सिद्धांतिक स्वतंत्रता को संकट में डाल सकता है, क्योंकि इससे बिना उपाधि और प्रतिबंधों के समर्थन के साथ सरकार का व्यवस्थित चलन मुश्किल हो सकता है।
कुलपति राजा और सरकार की अद्वितीयता: हॉब्स का सिद्धांत सुबस्टैंशल सोशल कंट्रैक्ट की अवश्यकता को मानता है, जिसमें एक कुलपति राजा या सरकार समाज की वाणी होता है। यह विचारधारा आलोचना की गई है क्योंकि यह एक ही सामाजिक अथॉरिटी की आवश्यकता को बढ़ावा देता है, जिससे स्वतंत्रता के साथ सामाजिक संरचना की संभावना कम होती है।
ये चर्चाएँ हॉब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं को संकेतित करती हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि सभी चर्चाएँ हॉब्स के सिद्धांत के साथ सहमति प्रकट करें, उनके सिद्धांतों का विश्लेषण और विचारधाराओं के साथ तुलना करने से ही हम इसे समझ सकते हैं।
प्रश्न.3 लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करें। लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में मुख्य तर्क क्या हैं?
लोकतंत्र का अर्थ होता है "लोगों की सत्ता" या "जनतंत्र"। यह एक प्रशासनिक और शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता और प्रशासन जनसामान्य के हाथ में होते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, अधिकार और जिम्मेदारी होती है कि वे नेता को चुन सकें और सरकारी निर्णयों में भाग ले सकें। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं: नागरिकों का सशक्तिकरण: लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वे नेताओं को चुनते हैं और सरकारी निर्णयों में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। न्यायपूर्ण चुनाव: लोकतंत्र में चुनावों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव न्यायपूर्ण और स्वतंत्रता के साथ होते हैं और नेताओं को लोगों की आवश्यकताओं और मांगों के आधार पर चुनावित किया जाता है। निरंतरता और परिवर्तन: लोकतंत्र में सत्ता के नेता नियमित अंतरालों पर चुने जाते हैं, जिससे सरकार में निरंतरता बनी रहती है। यदि नेताओं का कार्यकाल समाप्त होता है, तो नए नेता चुने जाते हैं, जिससे सरकार में परिवर्तन होता है।
मानवाधिकार और स्वतंत्रता: लोकतंत्र मानवाधिकार, स्वतंत्रता, और समानता के मूल सिद्धांतों के साथ जुड़ा होता है। यह नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी देता है।
स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र विचार: लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र विचार का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लोग अपने विचार और विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकते हैं और सरकार की नीतियों की जांच कर सकते हैं।
लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण और आधुनिक शासन प्रणाली है जिसमें सरकार नेताओं के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और सत्ता की संवादभावना को प्रोत्साहित करती है।
लोकतंत्र के पक्ष:
जनभागीदारी: लोकतंत्र के पक्ष में मुख्य तर्क यह है कि लोगों को सत्ता के निर्णय में भागीदारी मिलती है, जो समाज की सामाजिक और आर्थिक विकास की सही दिशा में बदल सकती है। यह नागरिकों के हितों की प्राथमिकता देता है और सरकार को उनकी आवश्यकताओं का समर्थन करने की जिम्मेदारी देता है।
मताधिकार: लोकतंत्र के अनुयायियों का मानना है कि मताधिकार स्वतंत्र और न्यायपूर्ण चुनावों के माध्यम से नेताओं को चुनने का मौका प्रदान करता है। यह सिद्धांत नागरिकों के सहयोग से सत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है।
लोकतंत्र के विपक्ष:
दौर्जन्य सामाजिक नियंत्रण: लोकतंत्र के विरोधियों का कहना है कि जनता में ज्यादातर लोग ना केवल सामाजिक नियंत्रण के अभाव में रहते हैं बल्कि उनके पास सही जानकारी भी नहीं होती कि कैसे सरकार और सामाजिक संरचना काम करती है। इससे उन्हें सही निर्णय लेने की क्षमता की कमी हो सकती है।
सामाजिक विभाजन: विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र के तहत, विभिन्न समाजिक गुटों और वर्गों के बीच समानता की कमी हो सकती है। यह अशिक्षित, निर्धन, और समाज के विभिन्न हिस्सों में विचारों के बीच विचारों के अभिवादन की कठिनाई को बढ़ा सकता है।
सरकारी विशेषज्ञता की आवश्यकता: विपक्ष का एक तर्क है कि सरकार के कई निर्णय तकनीकी और निर्णायक होते हैं जिन्हें आम जनता के सदस्य ठीक से समझ नहीं सकते हैं। उनके अनुसार, विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जो विभिन्न नीतियों और योजनाओं की तैयारी में सहायक हो सकते हैं।
ये कुछ मुख्य तर्क हैं जो लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष के बीच आम चर्चाओं का हिस्सा बनते हैं। यह चर्चाएँ आदर्शता के साथ जारी हैं क्योंकि लोकतंत्र मानवाधिकार, स्वतंत्रता, और समाज में न्याय के मूल सिद्धांतों के साथ जुड़ी होती है।
प्रश्न.4 जॉन रॉल द्वारा समझाई गई न्याय की धारणा पर चर्चा करें।
जॉन रॉल (John Rawls) एक प्रमुख न्यायशास्त्री और राजनीति-विज्ञानी थे, जिन्होंने "न्याय का सिद्धांत" (A Theory of Justice) जैसी महत्वपूर्ण किताबों के माध्यम से सामाजिक न्याय और समाज में न्याय की विशेष धारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने न्याय की धारणा को "न्याय के दो न्याय" (Two Principles of Justice) के रूप में प्रस्तुत किया था।
न्याय के पहले न्याय का नाम "अधिकतम स्वतंत्रता के लिए न्याय" है, जिसे "समान स्वतंत्रता के साथ समानता" (Equality with Equal Liberty) के तहत समझा जाता है। यह न्याय उनके विचारधारा का मूल आधार है और इसका मतलब है कि समाज में सभी को बराबर स्वतंत्रता और अधिकार होने चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति दूसरे के स्वतंत्रता और अधिकारों की चोरी नहीं कर सकता।
न्याय के दूसरे न्याय का नाम "विपरीत विवादों के लिए न्याय" है, जिसे "विशेष समानता के साथ समानता" (Equality with Difference) के तहत समझा जाता है। इसका मतलब है कि समाज में समान स्वतंत्रता और अधिकार के साथ-साथ विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है, ताकि आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सके।
जॉन रॉल्स की यह न्यायवादी धारणाएँ सामाजिक न्याय के मूल आधार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जिनका उद्देश्य समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना करना है। उनकी धारणाएँ समाजशास्त्र, न्यायशास्त्र, और राजनीति-विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त करती हैं।
प्रश्न.5 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
ए)। नकारात्मक स्वतंत्रता
नकारात्मक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहाँ व्यक्ति अपने आसपास के समाजिक, आर्थिक, या राजनीतिक परिस्थितियों की नकारात्मक दृष्टि से देखता है और उसके साथियों या समाज के प्रति आक्रोश और नकारात्मक भावनाओं की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर समस्याओं और चुनौतियों को स्वागत नहीं करता है, बल्कि उन्हें अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोषी मानता है।
नकारात्मक स्वतंत्रता की अधिकता से व्यक्ति की सोच और व्यवहार में बदलाव आता है और यह उसके स्वास्थ्य, संबंध, और परिवार में तनाव को बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही, यह समाज में विभाजन को बढ़ावा देने की संभावना भी रखता है क्योंकि नकारात्मकता की भावना आपसी समझभाव और सहयोग की बजाय असहमति और विरोध को प्रोत्साहित कर सकती है।
समाज में सकारात्मकता की बढ़ती मांग होने के बावजूद, नकारात्मक स्वतंत्रता का मामूल विरोध किया जाना चाहिए ताकि समाज और व्यक्ति दोनों विकास की दिशा में प्राथमिकता दे सकें।
बी)। सर्वसत्तावाद
सर्वसत्तावाद एक दृष्टिकोण या विचारधारा है जो समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकारों, मौकों और प्राधिकृतियों की पहुंच प्रदान करने की मांग करती है। यह मानवाधिकारों के प्रति सच्ची समर्पण और समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। सर्वसत्तावाद के अनुयायी मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी जाति, लिंग, धर्म, जाति, या आर्थिक स्थिति के कारण विभाजित नहीं होना चाहिए और सभी को एक समान मानवीय दर्जे की पहचान की जानी चाहिए।
सर्वसत्तावाद के अनुयायी यह मानते हैं कि समाज में जातिवाद, लिंगाधिकार, आर्थिक विभेद आदि की अनूठी परंपराएँ और नियम तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हें उनके मूल अधिकारों के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। यह समाज में समानता और न्याय की प्राथमिकता की बढ़ावा देता है और उसे विकास और सामर्थ्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है।
सर्वसत्तावाद का आदर्श एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जो विभिन्न धर्म, जाति, जाति आदि के सभी व्यक्तियों को एक साथ रहने में सहायक होता है और उन्हें अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्रकट करने का मौका देता है।
सी)। संघवाद
संघवाद एक विचारधारा होती है जो समाज को संगठित रूप में चलाने के लिए विभिन्न संगठनों और संघों की महत्वपूर्णता को मानती है। यह सिद्धांत विभिन्न समाजों, समूहों या संगठनों के बनने और काम करने की प्रेरणा देता है ताकि वे आपसी सहयोग से समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को संवाहित बना सकें।
संघवाद के अनुयायी यह मानते हैं कि समाज में विभिन्न समूहों और संगठनों के माध्यम से विकास और प्रगति होती है, और इन संगठनों का सही दिशा में दिशानिर्देशन करने का काम होता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को समर्थन करता है जो समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से काम करते हैं।
हालांकि संघवाद का उदाहरण इस सिद्धांत को सहायक भी दिखा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान में रखने के लायक है कि संगठनों का उपयोग सभी समाजों में सकारात्मक तरीके से और निष्पक्ष दृष्टिकोण से किया जाए। इसका अधिकारिक उपयोग समाज की बेहतरी के लिए होना चाहिए, न कि द्विपक्षीय या नकारात्मक अभिवादन के रूप में।
